Interim Budget 2024-2025: Key Highlights and Legal Perspectives Written by Advocate Sudhakar Kumar, Patna High Court. English and Hindi Version

The interim budget for 2024-2025, presented as a precursor to the upcoming general elections, holds significant implications for India's economy and its citizens. As Indian Law Guru and a legal professional, I will examine its impact on various sectors, particularly from a legal and socio-economic perspective.  

Key Highlights of the Interim Budget 2024-2025

1. Focus on Infrastructure and Development

   - The government has allocated significant funds for national highways, railways, and urban development, aiming to boost connectivity and job creation.  

2. Relief for the Middle Class 

   - A revision in income tax slabs provides relief to salaried employees and pensioners, ensuring higher disposable incomes.  

   - Simplified compliance measures for small taxpayers, making tax filing more accessible.  

3. Agricultural Sector and Rural Development 

   - The budget emphasizes farmers' welfare with subsidies for fertilizers, irrigation projects, and crop insurance schemes.  

   - Increased allocation for rural employment guarantee schemes like MGNREGA.  

4. Boost to Startups and MSMEs 

   - Reduction in compliance requirements and tax benefits for startups and MSMEs to encourage entrepreneurship.  

5. Technology and Green Initiatives 

   - Focus on renewable energy, electric vehicles, and digital infrastructure, aligning with global sustainability goals.  

Legal Perspectives on the Interim Budget

From a legal standpoint, the budget reflects the government’s commitment to ensuring compliance, transparency, and ease of doing business. Tax reforms, simplified GST procedures, and digital platforms for dispute resolution are commendable steps.  

The emphasis on social welfare schemes also aligns with constitutional principles of equality and social justice. However, effective implementation and monitoring will be crucial to realizing these benefits.  

Conclusion 

The interim budget 2024-2025 lays the groundwork for economic growth and social equity. While it brings hope to many, its success depends on execution and accountability. As Indian Law Guru, we must ensure that these measures are implemented within the framework of law, safeguarding the rights of citizens.  

हिंदी संस्करण  

अंतरिम बजट 2024-2025: मुख्य विशेषताएँ और कानूनी दृष्टिकोण  

लेखक: अधिवक्ता सुधाकर कुमार, पटना उच्च न्यायालय   

2024-2025 का अंतरिम बजट, जो आगामी आम चुनावों से पहले प्रस्तुत किया गया है, भारत की अर्थव्यवस्था और नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। एक विधि विशेषज्ञ और Indian Law Guru के रूप में, मैं इस बजट के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव का विश्लेषण करूंगा, विशेष रूप से कानूनी और सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण से।  

अंतरिम बजट 2024-2025 की मुख्य विशेषताएँ

1. इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास पर ध्यान  

   - राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे और शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण धनराशि आवंटित की गई है, जिससे संपर्क और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।  

2. मध्यम वर्ग को राहत  

   - आयकर स्लैब में संशोधन से वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी, जिससे आय में वृद्धि होगी।  

   - छोटे करदाताओं के लिए कर फाइलिंग को सरल बनाने के उपाय।  

3. कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास

   - किसानों के कल्याण के लिए उर्वरक सब्सिडी, सिंचाई परियोजनाएं, और फसल बीमा योजनाओं पर जोर।  

   - ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं जैसे मनरेगा के लिए धनराशि में वृद्धि।  

4. स्टार्टअप और एमएसएमई को बढ़ावा

   - अनुपालन आवश्यकताओं में कमी और कर लाभ से उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।  

5. प्रौद्योगिकी और हरित पहल  

   - नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान, वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों के अनुरूप।  

अंतरिम बजट पर कानूनी दृष्टिकोण  

कानूनी दृष्टि से, बजट सरकार की पारदर्शिता और व्यवसाय करने में सरलता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कर सुधार, सरल जीएसटी प्रक्रियाएं, और विवाद समाधान के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रशंसनीय कदम हैं।  

सामाजिक कल्याण योजनाओं पर जोर संविधान के समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है। हालांकि, इन लाभों को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी आवश्यक होगी।  

निष्कर्ष 

अंतरिम बजट 2024-2025 आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के लिए आधारशिला रखता है। जबकि यह कई लोगों के लिए आशा लाता है, इसकी सफलता क्रियान्वयन और जवाबदेही पर निर्भर करेगी। Indian Law Guru के रूप में, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये उपाय कानून के दायरे में प्रभावी ढंग से लागू किए जाएं और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें।  

This blog reflects insights from Advocate Sudhakar Kumar, Patna High Court, under the brand Indian Law Guru.