Legal Knowledge

Starting a business in India is an exciting journey, but it begins with a crucial step: company registration. Registering your company not only legitimizes your business but also provides legal protection, access to funding, and credibility in the market. In this blog, we’ll walk you through the step-by-step process of company registration in India. Step 1: Decide on the Type of Company Before registering, you need to decide the type of company you want to establish. The most common types of business entities in India are: 1. Private Limited Company (Pvt Ltd) : Ideal for startups and small to medium-sized businesses. 2. Limited Liability Partnership (LLP) : Combines the benefits of a partnership and a company. 3. One Person Company (OPC) : Suitable for solo entrepreneurs. 4. Public Limited Company : For large-scale businesses planning to raise capital from the public. 5. Partnership Firm : For businesses with two or more partners. 6. Sole Proprietorship : For individual en...

GST रिटर्न फाइल करने में देरी: क्या है समस्या? वस्तु एवं सेवा कर (#GST) के तहत हर पंजीकृत करदाता को समय पर GST रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। यदि रिटर्न समय पर दाखिल नहीं किया गया, तो सरकार द्वारा जुर्माने और ब्याज का प्रावधान किया गया है। यह लेख उन सभी करदाताओं के लिए है जो GST रिटर्न देर से दाखिल करने के दंड और उससे बचने के उपाय जानना चाहते हैं। GST रिटर्न लेट फाइल करने पर क्या होता है? GST कानून के अनुसार, देरी से रिटर्न दाखिल करने पर दो प्रकार के चार्ज लगते हैं: 1. लेट फीस (#LateFees) 2. ब्याज (#Interest) 1. लेट फीस का प्रावधान लेट फीस वह राशि है जो आपको रिटर्न फाइल करने में देरी के लिए सरकार को चुकानी पड़ती है। यह जुर्माना CGST और SGST दोनों के लिए लागू होता है। सामान्य रिटर्न (GSTR-1, GSTR-3B): ₹50 प्रति दिन (₹25 CGST और ₹25 SGST)। शून्य रिटर्न (Nil Return): ₹20 प्रति दिन (₹10 CGST और ₹10 SGST)। उदाहरण: यदि आपने जुलाई 2024 का GSTR-3B रिटर्न 10 दिन देरी से फाइल किया, तो लेट फीस होगी: ₹50 × 10 दिन = ₹500। 2. ब्याज का प्रावधान यदि आपकी देय GST राशि समय पर जमा नहीं हुई है,...

आपका व्यवसाय बढ़ाने और व्हाट्सएप मार्केटिंग को आसान बनाने के लिए WA Sender Software का उपयोग करें। सीमित समय के इस ऑफर का लाभ उठाएं और सिर्फ ₹79 में इसे खरीदें। खरीदने का लिंक: यहां क्लिक करें और अभी खरीदें --- WA Sender Software की सफलता की कहानी आज के डिजिटल युग में, व्हाट्सएप मार्केटिंग हर व्यवसाय के लिए एक अनिवार्य टूल बन गया है। छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्यमों तक, सभी को एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए, जिससे वे अपने ग्राहकों तक तेजी से पहुंच सकें। यहीं पर WA Sender Software ने बड़ी भूमिका निभाई है। क्या है WA Sender Software? यह एक आसान और उपयोगी टूल है जो आपको एक ही क्लिक में सैकड़ों ग्राहकों को मैसेज भेजने की सुविधा देता है। इसका उपयोग: 1. प्रमोशन के लिए 2. ग्राहकों की जानकारी शेयर करने के लिए 3. प्रोडक्ट डिटेल्स भेजने के लिए 4. और भी बहुत कुछ --- सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड) 1. सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें: खरीदने के बाद आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लिंक प्राप्त होगा। 2. इंस्टॉलेशन: सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर इंस्टॉल करें। 3. WhatsApp W...

In a landmark judgment, the Calcutta High Court directed the State of West Bengal to provide compensation to the family of a pregnant woman who tragically lost her life due to contaminated saline at a government hospital. This case not only highlights grave lapses in healthcare but also emphasizes the judiciary's role in upholding citizens' rights to health and life under Article 21 of the Constitution. The Incident and Its Aftermath The incident occurred at a government hospital where contaminated saline was administered, leading to the untimely death of a pregnant woman. Following the tragedy, an investigation revealed significant negligence in the procurement and quality checks of medical supplies. This incident shook public confidence in the state’s healthcare system, sparking widespread outrage and legal action. The Calcutta High Court, in its judgment, noted the State's duty to ensure safe and adequate healthcare for its citizens. Recognizing the family's sufferin...

पैतृक संपत्ति और खेती की जमीन का महत्व भारतीय समाज में काफी गहरा है। यह न केवल आर्थिक स्रोत होती है, बल्कि इसे परिवार की संस्कृति और विरासत का प्रतीक भी माना जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक खेती की जमीन बेचने को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है, जो हर किसान और संपत्ति मालिक के लिए जानना बेहद जरूरी है। इस फैसले में कोर्ट ने पारिवारिक संपत्ति के अधिकार, कानूनों और विवाद निपटान के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया है। इस लेख में हम सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण निर्णय का विश्लेषण करेंगे, साथ ही पैतृक संपत्ति के अधिकार, इसे बेचने के कानून और इससे जुड़े विवादों के समाधान पर भी चर्चा करेंगे। पैतृक संपत्ति क्या है? पैतृक संपत्ति वह संपत्ति होती है जो परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। इसमें मुख्य रूप से खेती की जमीन, घर, और अन्य संपत्ति शामिल होती है। पैतृक संपत्ति के मामले में, सभी कानूनी उत्तराधिकारी (Legal Heirs) का समान अधिकार होता है। पैतृक संपत्ति के प्रमुख बिंदु: 1. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956: इस अधिनियम के तहत, पैतृक संपत्ति का अधिकार सभी कानूनी उत्तराधि...

प्रिय करदाताओं, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने जीएसटी रिटर्न (GSTR) दाखिल करने की विभिन्न अंतिम तिथियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह कदम करदाताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए CBIC द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 01/2025 और 02/2025 (दिनांक 10.01.2025) का संदर्भ लें। नई समय सीमा: 1. GSTR-3B (दिसंबर 2024 के लिए): नई अंतिम तिथि: 22 जनवरी 2025 2. GSTR-3B (QRMP योजना के तहत अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2024 के लिए): राज्यों के अनुसार नई तिथियां: 22 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025 कुछ राज्यों के लिए 26 जनवरी 2025 3. GSTR-5 और GSTR-6 (दिसंबर 2024 के लिए): पहले की अंतिम तिथि: 13 जनवरी 2025 नई अंतिम तिथि: 15 जनवरी 2025 4. GSTR-7 और GSTR-8 (दिसंबर 2024 के लिए): पहले की अंतिम तिथि: 10 जनवरी 2025 नई अंतिम तिथि: 12 जनवरी 2025 QRMP योजना क्या है? QRMP (Quarterly Return Monthly Payment) योजना के तहत वे करदाता आते हैं जिनका वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से कम है। यह योजना उन्हें मासिक कर भुगतान की सुविधा देती है, ...

The Supreme Court of India has issued a recruitment notice inviting eligible candidates to apply for the prestigious position of Law Clerk-cum-Research Associate (LCRA) . This short-term contractual assignment is a golden opportunity for young legal minds aspiring to work closely with India's top judiciary. Here's a comprehensive overview of the announcement.   Hi ghlights of the Recruitment   - Position : Law Clerk-cum-Research Associate (LCRA)   - Type of Assignment:  Short-term contractual   - Consolidated Remuneration:  ₹80,000 per month   - Assignment Term: 2025   --- Why Apply for the LCRA Position? Working as an LCRA at the Supreme Court offers unparalleled benefits, including:   1. Exposure to Top-Level Judiciary : Gain hands-on experience with legal research, drafting, and analysis.   2. Career Advancement : Enhance your resume with this prestigious role, paving the way for opportunities in li...

Running a small business can be a whirlwind of activity! From managing invoices and tracking inventory to keeping tabs on expenses and taxes, there's always something to do. That's where the Vyapar App comes in. This powerful and user-friendly tool is designed to simplify your business operations and help you stay organized and efficient. Why Choose Vyapar?   * Effortless Billing : Create professional invoices in a snap and ensure GST compliance with ease.  * Inventory Control : Track your stock levels, prevent shortages, and make informed purchasing decisions.  * Streamlined Accounting : Manage your finances with confidence. Track expenses, monitor cash flow, and file taxes effortlessly.   * Multi-Device Access : Access your business data anytime, anywhere, from your smartphone, tablet, or desktop.  * Secure Data Backup : Rest easy knowing your important business information is safe and secure. Exclusive Offer for Indian Law Guru Readers! ...

If you're a small business owner or entrepreneur looking for a smarter way to manage your business, the Vyapar App  is the perfect solution! This all-in-one GST billing, inventory, and accounting software makes managing your business hassle-free.   🎉 Exclusive Offer by Indian Law Guru   🚀 Get an extra 20%* off  using my Referral Code: VYV50V    💼 With a 1-Year License, get 1 Month Extra Validity .   📊 With a 3-Year License**, enjoy **3 Months Extra Validity with Combo Plan .   🔗 For More Information : Contact me today to unlock this special deal and take your business to the next level!   Why Choose Vyapar App ?   1. Simplified Billing : Create professional GST-compliant invoices.   2. Inventory Management : Track stock levels and prevent shortages.   3. Accounting Made Easy : Manage cash flow, expenses, and taxes effortlessly.   4. Multi-Device Access : Use ...

भारत में जीएसटी ( Goods and Services Tax ) को एक क्रांतिकारी कर सुधार माना जाता है, जिसने देश के कर ढांचे में एक बड़ा बदलाव लाया है। यह अप्रत्यक्ष करों में एक व्यापक और एकीकृत कर है, जिसका उद्देश्य देश भर में करों की एकरूपता लाना और कर प्रशासन को सरल बनाना है। जीएसटी की प्रमुख विशेषताएं :   * एकीकृत कर: जीएसटी एक एकीकृत कर है, जो उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोग तक की पूरी आपूर्ति श्रृंखला को कवर करता है। इससे करों की कई परतें समाप्त हो गई हैं, जिससे कर बोझ कम हुआ है।  * देशव्यापी कर: जीएसटी एक राष्ट्रीय कर है, जो पूरे देश में लागू होता है। इससे राज्य सीमाओं पर कर बाधाएं समाप्त हो गई हैं, जिससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला है।   * द्वैध कर प्रणाली: जीएसटी एक द्वैध कर प्रणाली है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही कर वसूल करती हैं। इससे राज्यों को अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है।  * डिजिटल प्लेटफॉर्म: जीएसटी के लिए एक मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, जो करदाताओं को कर रिटर्न दाखिल करने और कर भुगतान करने में सहायता करता है। इससे कर प...

लेखक: एडवोकेट सुधाकर कुमार आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन पैसे कमाना संभव हो गया है। Blogger एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप बिना किसी निवेश के ब्लॉग बनाकर कमाई शुरू कर सकते हैं। इस लेख में, मैं आपको ब्लॉग शुरू करने, ट्रैफिक बढ़ाने और Google AdSense जैसी सेवाओं के जरिए पैसे कमाने का तरीका बताऊंगा।   1. Blogger क्या है ? Blogger एक फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जिसे Google ने डेवलप किया है। यह आपको फ्री में एक डोमेन (e.g., yourblog.blogspot.com) और होस्टिंग प्रदान करता है।   2. Blogger पर ब्लॉग कैसे शुरू करें ?    (i) Blogger पर अकाउंट बनाएं   1. Blogger.com  पर जाएं।   2. अपने Google अकाउंट से साइन इन करें।   3. “ Create a New Blog ” पर क्लिक करें।   (ii) ब्लॉग का नाम और डोमेन चुनें    - ब्लॉग का नाम ऐसा रखें जो आपकी सामग्री को दर्शाता हो।   - एक यूनिक डोमेन नेम चुनें।   (iii) एक टेम्पलेट चुनें   Blogger में कई फ्री टेम्पलेट उपलब्ध हैं। एक आकर्षक और रेस्पॉन्सिव टेम्पलेट का चयन क...

उपभोक्ता अदालत क्या है? उपभोक्ता अदालत (Consumer Court) एक विशेष न्यायालय है, जिसे उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें त्वरित न्याय प्रदान करना है।   भारत में उपभोक्ता अदालत का महत्व    भारत में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अब संशोधित 2019) के तहत उपभोक्ता अदालतों की स्थापना की गई है। ये अदालतें उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी, अनुचित व्यापार प्रथाओं और उत्पाद की गुणवत्ता संबंधी शिकायतों के लिए न्याय देती हैं।   उपभोक्ता अदालत में केस दर्ज करने के लाभ    1. त्वरित न्याय :      उपभोक्ता अदालतें अपेक्षाकृत कम समय में मामलों का निपटारा करती हैं।       2. कम लागत :      केस दर्ज करने की फीस बहुत कम होती है, जिससे यह सभी वर्ग के लोगों के लिए सुलभ है।   3. उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा :      यह अदालत उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी देती है और उनकी रक्षा करती है।...

In today’s fast-paced world, financial emergencies can arise at any time. Whether it’s unexpected medical expenses, higher education fees, or a dream vacation, having access to quick and reliable funds can make all the difference. MoneyTap , in collaboration with Profinity Group , brings you an easy and instant loan solution to address your financial needs without the hassle of lengthy paperwork or approvals.   Why Choose MoneyTap Instant Loan ?  1. Quick Approval :      With MoneyTap, your loan application gets approved in just a few minutes, ensuring that you get the funds when you need them most.   2. Flexible Loan Amount :      Borrow as little or as much as you need (subject to your credit limit). You pay interest only on the amount you use.   3. Hassle-Free Process :      The entire loan process is online, with minimal documentation and no need to visit a bank.   4. Competitive...

बिहार राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में 2025 में कई सरकारी नौकरियों की घोषणा की गई है। ये नौकरियां विभिन्न क्षेत्रों में हैं और इसमें शामिल होने के लिए योग्यता, आयु सीमा और अन्य आवश्यक शर्तें अलग-अलग हैं। इस ब्लॉग में हम आपको बिहार सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई नौकरी की सूचनाओं का विस्तृत विवरण देंगे, साथ ही आप विभिन्न पदों के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। 1. बिहार राज्य सरकार की नवीनतम भर्ती 2025 यहां हम बिहार सरकार द्वारा जारी कुछ प्रमुख नौकरियों का विवरण दे रहे हैं, जिन्हें आप ऑनलाइन आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं। पद का नाम विभाग कुल पद शैक्षिक योग्यता आयु सीमा आवेदन लिंक बिहार पुलिस कांस्टेबल बिहार पुलिस विभाग 21,000      10 वीं/ 12 वीं 18-25 वर्ष अधिक जानकारी शिक्षक (प्राथमिक) शिक्षा विभाग 12,000 स्नातक + B.Ed 21-40 वर्ष अधिक जानकारी ...