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Simplifying GST Registration: A Guide by Advocate Sudhakar Kumar, Legal Advisor, V.S. Chandra & Associates

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Goods and Services Tax (GST) is a landmark reform in India’s taxation system, replacing multiple indirect taxes with a unified system. For businesses, GST registration is more than just a legal formality—it opens the doors to efficient tax management and compliance with the law. As a legal advisor and advocate at V.S. Chandra & Associates , a firm with over four decades of expertise, I aim to guide you through the essentials of GST registration. Understanding GST Registration GST registration is the process by which a business is recognized under the GST regime. Once registered, the business is assigned a unique GST Identification Number (GSTIN), a 15-digit code used for tax filing, collection, and input tax credit. Who Must Register for GST? Mandatory Registration Turnover Thresholds: Businesses with annual turnover exceeding ₹40 lakh for goods (₹20 lakh for special category states). Service providers with annual turnover exceeding ₹20 lakh (₹10 lakh for sp...
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Interim Budget 2024-2025: Key Highlights and Legal Perspectives Written by Advocate Sudhakar Kumar, Patna High Court. English and Hindi Version

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The interim budget for 2024-2025, presented as a precursor to the upcoming general elections, holds significant implications for India's economy and its citizens. As Indian Law Guru  and a legal professional, I will examine its impact on various sectors, particularly from a legal and socio-economic perspective.   Key Highlights of the Interim Budget 2024-2025 1. Focus on Infrastructure and Development    - The government has allocated significant funds for national highways, railways, and urban development, aiming to boost connectivity and job creation.   2. Relief for the Middle Class      - A revision in income tax slabs provides relief to salaried employees and pensioners, ensuring higher disposable incomes.      - Simplified compliance measures for small taxpayers, making tax filing more accessible.   3. Agricultural Sector and Rural Development      - The budget emphasizes far...
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बजट 2025 - एक्सपर्ट एनालिसिस: 12.75 लाख तक की कमाई टैक्स-फ्री, लेकिन शर्तें लागू By Sudhakar Kumar, Advocate Patna High Court & Financial Analyst

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 परिचय भारत सरकार ने बजट 2025 पेश करते हुए आम जनता और टैक्सपेयर्स के लिए कुछ बड़े ऐलान किए हैं। सबसे बड़ा आकर्षण 12.75 लाख रुपये तक की आय को टैक्स-फ्री करने का फैसला है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी लागू की गई हैं। इस ब्लॉग में हम बजट 2025 का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि यह आम आदमी, व्यापारियों, और निवेशकों के लिए कितना फायदेमंद है। मुख्य आकर्षण: 12.75 लाख रुपये तक की आय टैक्स-फ्री सरकार ने बजट 2025 में आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 12.75 लाख रुपये तक कर दिया है, लेकिन इसमें कुछ विशेष शर्तें लागू हैं: बजट 2025 में सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए नई कर व्यवस्था (न्यू टैक्स रिजीम) के तहत वार्षिक आयकर स्लैब में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब 12.75 लाख रुपये तक की वार्षिक आय टैक्स-फ्री होगी, लेकिन यह कुछ शर्तों के साथ लागू है। नई आयकर स्लैब: 12.75 लाख रुपये तक की आय टैक्स-फ्री कैसे? यदि आपकी वार्षिक आय 12.75 लाख रुपये है, तो नई कर स्लैब के अनुसार कर की गणना इस प्रकार होगी: 4 लाख रुपये तक की आय पर: कोई कर नहीं। अगले 4 लाख रुपये (4,00,001 - 8,00,000) पर 5% की दर से: 20,000 रुप...
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