Legal Knowledge

In a landmark judgment, the Calcutta High Court directed the State of West Bengal to provide compensation to the family of a pregnant woman who tragically lost her life due to contaminated saline at a government hospital. This case not only highlights grave lapses in healthcare but also emphasizes the judiciary's role in upholding citizens' rights to health and life under Article 21 of the Constitution. The Incident and Its Aftermath The incident occurred at a government hospital where contaminated saline was administered, leading to the untimely death of a pregnant woman. Following the tragedy, an investigation revealed significant negligence in the procurement and quality checks of medical supplies. This incident shook public confidence in the state’s healthcare system, sparking widespread outrage and legal action. The Calcutta High Court, in its judgment, noted the State's duty to ensure safe and adequate healthcare for its citizens. Recognizing the family's sufferin...

पैतृक संपत्ति और खेती की जमीन का महत्व भारतीय समाज में काफी गहरा है। यह न केवल आर्थिक स्रोत होती है, बल्कि इसे परिवार की संस्कृति और विरासत का प्रतीक भी माना जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक खेती की जमीन बेचने को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है, जो हर किसान और संपत्ति मालिक के लिए जानना बेहद जरूरी है। इस फैसले में कोर्ट ने पारिवारिक संपत्ति के अधिकार, कानूनों और विवाद निपटान के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया है। इस लेख में हम सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण निर्णय का विश्लेषण करेंगे, साथ ही पैतृक संपत्ति के अधिकार, इसे बेचने के कानून और इससे जुड़े विवादों के समाधान पर भी चर्चा करेंगे। पैतृक संपत्ति क्या है? पैतृक संपत्ति वह संपत्ति होती है जो परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। इसमें मुख्य रूप से खेती की जमीन, घर, और अन्य संपत्ति शामिल होती है। पैतृक संपत्ति के मामले में, सभी कानूनी उत्तराधिकारी (Legal Heirs) का समान अधिकार होता है। पैतृक संपत्ति के प्रमुख बिंदु: 1. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956: इस अधिनियम के तहत, पैतृक संपत्ति का अधिकार सभी कानूनी उत्तराधि...

प्रिय करदाताओं, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने जीएसटी रिटर्न (GSTR) दाखिल करने की विभिन्न अंतिम तिथियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह कदम करदाताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए CBIC द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 01/2025 और 02/2025 (दिनांक 10.01.2025) का संदर्भ लें। नई समय सीमा: 1. GSTR-3B (दिसंबर 2024 के लिए): नई अंतिम तिथि: 22 जनवरी 2025 2. GSTR-3B (QRMP योजना के तहत अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2024 के लिए): राज्यों के अनुसार नई तिथियां: 22 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025 कुछ राज्यों के लिए 26 जनवरी 2025 3. GSTR-5 और GSTR-6 (दिसंबर 2024 के लिए): पहले की अंतिम तिथि: 13 जनवरी 2025 नई अंतिम तिथि: 15 जनवरी 2025 4. GSTR-7 और GSTR-8 (दिसंबर 2024 के लिए): पहले की अंतिम तिथि: 10 जनवरी 2025 नई अंतिम तिथि: 12 जनवरी 2025 QRMP योजना क्या है? QRMP (Quarterly Return Monthly Payment) योजना के तहत वे करदाता आते हैं जिनका वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से कम है। यह योजना उन्हें मासिक कर भुगतान की सुविधा देती है, ...

The Supreme Court of India has issued a recruitment notice inviting eligible candidates to apply for the prestigious position of Law Clerk-cum-Research Associate (LCRA) . This short-term contractual assignment is a golden opportunity for young legal minds aspiring to work closely with India's top judiciary. Here's a comprehensive overview of the announcement.   Hi ghlights of the Recruitment   - Position : Law Clerk-cum-Research Associate (LCRA)   - Type of Assignment:  Short-term contractual   - Consolidated Remuneration:  ₹80,000 per month   - Assignment Term: 2025   --- Why Apply for the LCRA Position? Working as an LCRA at the Supreme Court offers unparalleled benefits, including:   1. Exposure to Top-Level Judiciary : Gain hands-on experience with legal research, drafting, and analysis.   2. Career Advancement : Enhance your resume with this prestigious role, paving the way for opportunities in li...

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