Legal Knowledge

Starting a business in India is an exciting journey, but it begins with a crucial step: company registration. Registering your company not only legitimizes your business but also provides legal protection, access to funding, and credibility in the market. In this blog, we’ll walk you through the step-by-step process of company registration in India. Step 1: Decide on the Type of Company Before registering, you need to decide the type of company you want to establish. The most common types of business entities in India are: 1. Private Limited Company (Pvt Ltd) : Ideal for startups and small to medium-sized businesses. 2. Limited Liability Partnership (LLP) : Combines the benefits of a partnership and a company. 3. One Person Company (OPC) : Suitable for solo entrepreneurs. 4. Public Limited Company : For large-scale businesses planning to raise capital from the public. 5. Partnership Firm : For businesses with two or more partners. 6. Sole Proprietorship : For individual en...

GST रिटर्न फाइल करने में देरी: क्या है समस्या? वस्तु एवं सेवा कर (#GST) के तहत हर पंजीकृत करदाता को समय पर GST रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। यदि रिटर्न समय पर दाखिल नहीं किया गया, तो सरकार द्वारा जुर्माने और ब्याज का प्रावधान किया गया है। यह लेख उन सभी करदाताओं के लिए है जो GST रिटर्न देर से दाखिल करने के दंड और उससे बचने के उपाय जानना चाहते हैं। GST रिटर्न लेट फाइल करने पर क्या होता है? GST कानून के अनुसार, देरी से रिटर्न दाखिल करने पर दो प्रकार के चार्ज लगते हैं: 1. लेट फीस (#LateFees) 2. ब्याज (#Interest) 1. लेट फीस का प्रावधान लेट फीस वह राशि है जो आपको रिटर्न फाइल करने में देरी के लिए सरकार को चुकानी पड़ती है। यह जुर्माना CGST और SGST दोनों के लिए लागू होता है। सामान्य रिटर्न (GSTR-1, GSTR-3B): ₹50 प्रति दिन (₹25 CGST और ₹25 SGST)। शून्य रिटर्न (Nil Return): ₹20 प्रति दिन (₹10 CGST और ₹10 SGST)। उदाहरण: यदि आपने जुलाई 2024 का GSTR-3B रिटर्न 10 दिन देरी से फाइल किया, तो लेट फीस होगी: ₹50 × 10 दिन = ₹500। 2. ब्याज का प्रावधान यदि आपकी देय GST राशि समय पर जमा नहीं हुई है,...

आपका व्यवसाय बढ़ाने और व्हाट्सएप मार्केटिंग को आसान बनाने के लिए WA Sender Software का उपयोग करें। सीमित समय के इस ऑफर का लाभ उठाएं और सिर्फ ₹79 में इसे खरीदें। खरीदने का लिंक: यहां क्लिक करें और अभी खरीदें --- WA Sender Software की सफलता की कहानी आज के डिजिटल युग में, व्हाट्सएप मार्केटिंग हर व्यवसाय के लिए एक अनिवार्य टूल बन गया है। छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्यमों तक, सभी को एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए, जिससे वे अपने ग्राहकों तक तेजी से पहुंच सकें। यहीं पर WA Sender Software ने बड़ी भूमिका निभाई है। क्या है WA Sender Software? यह एक आसान और उपयोगी टूल है जो आपको एक ही क्लिक में सैकड़ों ग्राहकों को मैसेज भेजने की सुविधा देता है। इसका उपयोग: 1. प्रमोशन के लिए 2. ग्राहकों की जानकारी शेयर करने के लिए 3. प्रोडक्ट डिटेल्स भेजने के लिए 4. और भी बहुत कुछ --- सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड) 1. सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें: खरीदने के बाद आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लिंक प्राप्त होगा। 2. इंस्टॉलेशन: सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर इंस्टॉल करें। 3. WhatsApp W...

In a landmark judgment, the Calcutta High Court directed the State of West Bengal to provide compensation to the family of a pregnant woman who tragically lost her life due to contaminated saline at a government hospital. This case not only highlights grave lapses in healthcare but also emphasizes the judiciary's role in upholding citizens' rights to health and life under Article 21 of the Constitution. The Incident and Its Aftermath The incident occurred at a government hospital where contaminated saline was administered, leading to the untimely death of a pregnant woman. Following the tragedy, an investigation revealed significant negligence in the procurement and quality checks of medical supplies. This incident shook public confidence in the state’s healthcare system, sparking widespread outrage and legal action. The Calcutta High Court, in its judgment, noted the State's duty to ensure safe and adequate healthcare for its citizens. Recognizing the family's sufferin...

पैतृक संपत्ति और खेती की जमीन का महत्व भारतीय समाज में काफी गहरा है। यह न केवल आर्थिक स्रोत होती है, बल्कि इसे परिवार की संस्कृति और विरासत का प्रतीक भी माना जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक खेती की जमीन बेचने को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है, जो हर किसान और संपत्ति मालिक के लिए जानना बेहद जरूरी है। इस फैसले में कोर्ट ने पारिवारिक संपत्ति के अधिकार, कानूनों और विवाद निपटान के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया है। इस लेख में हम सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण निर्णय का विश्लेषण करेंगे, साथ ही पैतृक संपत्ति के अधिकार, इसे बेचने के कानून और इससे जुड़े विवादों के समाधान पर भी चर्चा करेंगे। पैतृक संपत्ति क्या है? पैतृक संपत्ति वह संपत्ति होती है जो परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। इसमें मुख्य रूप से खेती की जमीन, घर, और अन्य संपत्ति शामिल होती है। पैतृक संपत्ति के मामले में, सभी कानूनी उत्तराधिकारी (Legal Heirs) का समान अधिकार होता है। पैतृक संपत्ति के प्रमुख बिंदु: 1. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956: इस अधिनियम के तहत, पैतृक संपत्ति का अधिकार सभी कानूनी उत्तराधि...

प्रिय करदाताओं, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने जीएसटी रिटर्न (GSTR) दाखिल करने की विभिन्न अंतिम तिथियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह कदम करदाताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए CBIC द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 01/2025 और 02/2025 (दिनांक 10.01.2025) का संदर्भ लें। नई समय सीमा: 1. GSTR-3B (दिसंबर 2024 के लिए): नई अंतिम तिथि: 22 जनवरी 2025 2. GSTR-3B (QRMP योजना के तहत अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2024 के लिए): राज्यों के अनुसार नई तिथियां: 22 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025 कुछ राज्यों के लिए 26 जनवरी 2025 3. GSTR-5 और GSTR-6 (दिसंबर 2024 के लिए): पहले की अंतिम तिथि: 13 जनवरी 2025 नई अंतिम तिथि: 15 जनवरी 2025 4. GSTR-7 और GSTR-8 (दिसंबर 2024 के लिए): पहले की अंतिम तिथि: 10 जनवरी 2025 नई अंतिम तिथि: 12 जनवरी 2025 QRMP योजना क्या है? QRMP (Quarterly Return Monthly Payment) योजना के तहत वे करदाता आते हैं जिनका वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से कम है। यह योजना उन्हें मासिक कर भुगतान की सुविधा देती है, ...